२०७७ साल असार महिनाको अन्तिम अन्तिममा म त्रियुगा नगरपालिकाको कार्यालय गए। मेरो त्यहाँ जानुको उदेश्य नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाह हुने सेवा सुबिधाको बारेमा जानकारी लिनु र नगरपालिकामा भएका केहि प्रगतिको बारेमा सुचना लिनु थियो।
नगरपालिकाले सुचना अधिकारी भनेर तोकेका दिनेश शिवाकोटीसँग सम्पर्क गरेर कुरा कानी गरे उनले बडो उत्साहका साथ मलाई सूचना दिने कुरामा समर्थन जनाए। म नगरपालिका जादै गर्दा नयाँ संबिधान अनुसार निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार बनेको ठिक ३ बर्ष पुगेर बढी भएको थियो।
मैले दिनेश जी सँग ३ बर्षे नगरपालिकाको प्रगति बिवरण मागे वहाले त्यति खेर नै दिनु भयो। ३ बर्षे नगरपालिकाको प्रगति बिवरण हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो जनताका मत बाट स्थानीय सरकार संचालनका लागि गएका प्रतिनिधिले काम हैन दाम मात्र हेरे।
नगरले ३ बर्षमा गरेका प्रगति बिवरण हेर्दा नगर भित्र पक्कै आर्थिक अनिमियता भएको आकलन सहित मैले नेपालको कानुन र संविधानले ब्यबस्था गरेको सुचनाको हक बमोजिम लिखित रुपमा नगरपालिकामा हुन सक्ने आर्थिक अनिमियतताका बिषय हरु समेटेर निबेदन दिए।
तत पश्चात ति बिषयहरु नगरपालिकाले आजका दिन सम्म पनि उपलब्ध गराएन । उनै सुचना अधिकारी शिवाकोटी संग भेटेर सोधे किन मलाइ सूचना उपलब्ध नगराएको भनेर त्यस बेला उहाको जवाफ थियो, “सर म पनि यहाको कारिन्दा हो मैले तपाईको निबेदन सम्बन्धित ठाउमा पुर्याएको छु मलाई सूचना दिनु भनेर भनिएको छैन कसरी दिउ।”
यति भनि सकेपछि म नगरका प्रमुख प्रशासकीय कहाँ गए उहालाई एन कानुन र सबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायको सूचना माग्दा किन नदिएको भनेर प्रश्न गर्दा उहाले दिदैनौ जे गर्नु छ गर्नुस भन्ने खाले उत्तर दिनु भयो।
सयम र परिस्थिति एकै रहन्न त्यो दिन नगरसँग सूचना र जानकारी माग्न म पुग्दा त्यसरी फर्काएको नगरले नगरपालिका उपमेयर सहित नगर कार्यपालिकाक सदस्यलाई समेत कुनै जानकारी नगराई आफूखुसी निर्णय गर्दै काम गर्ने गरेको पाइएको छ।
नगरले गरेका कतिपय निर्णयहरुमा आफु अनबिग्य रहेको त्रियुगा नगरपालिकाका उप मेयर देवी चौधरी बताउछिन। उनि सहित नगरका ८ वडाअध्यक्षहरुको भनाई पनि उस्तै रहेको छ। उपमेयर सहित ८ वडा अध्यक्षहरुले नगरलाई पत्र नै लेखेर अहिले नगरले किनेका मेशिनरी सामनको खरिद प्रक्रिया लगाएतको बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
नगरपालिका भित्र रहेका सवारीसाधनको बारेमा समेत उपमेयर सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई गुमराहमा राखेको भन्दै तिनीहरुको प्रयोग र सदुपयोगको बारेमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। कोरोना माहामारी रोकथाममा भएको खर्चको बिवरण समेत नदेखाएको उनीहरुले जनाएका छन्।
कोरोना माहामारी रोकथाममा कहाँबाट बजेट बिनियोजन भयो र कति खर्च भयो भन्ने बारेमा नगरले अहिले सम्म कार्यपालिकामा नलगेको र त्यसको हिसाब किताब समेत मेयर र प्रमुख प्रशासकीयले गुपचुप राखेको भन्दै उनीहरुले त्यसको खुलस्त गर्न माग गरेका छन्।