उदयपुर । काठमाडौँ र धरान गएर लाखौ खर्च गरेर आफ्नो उपचार मिर्गौलाको डायलासिस गराउदै आएका उदयपुर गाउपालिका डुम्रेका दिल बहादुर मगर आफ्नै जिल्ला जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा नि:शुल्क आफ्नो उपचार मिर्गौलाको डायलासिस गराउन पाउदा आफ्ना पिडा भुलेर खुसि देखिन्थे। अस्पतालको बेडमा सुतेर मिर्गौलाको डायलासिस गराई रहेका मगरको अनुहारमा खुसि देखिन्थ्यो ।
जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा गत महिना बाट संचालनमा ल्याइएको मिर्गौला डायलासिसको पहिलो सेवा ग्राही मगर थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा पहलमा संघीय सरकारले ५ वटा डायलासिस मेसिन उपलब्ध गराए पछि जिल्ला अस्पतालले पाँच शैयाबाट मिर्गौला डायलासिस सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको हो ।
मिर्गौलाका बिरामीलाई जिल्लामै डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउन निर्वाचित भएकै समयबाट दत्तचित्त दिएर लागेका त्रियुगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बसन्त बस्नेत अस्पतालको बेडमा डायलासिस गराई रहेका उनै मगरलाई भेट्न पुग्दा खुसीका आँसु पुछ्दै थिए । “मेरो कार्यकालमा मैले निर्वाचन अगाडी गरेका बाचाहरु मध्य एक पुरा भएको छ, आफ्ना बाचा पुरा गर्न दिन रात नभनी लागेको छु पुरा गरेरै छाड्छु।” मेयर बस्नेतले भने।
मेयर बस्नेतले थप्दै भने, ” प्रदेश एकको भूगोलमा ठुलो नगरपालिका जनसंख्या पनि एक लाख बढि छ समस्या सयौं छन् नागरिकका अपेक्षा असिमित छन, साधन स्रोत सिमित छ एउटा योजना पार्न दशौँ पटक धाउन पर्छ, बिरोध र आलोचना गर्नेहरुलाई म काम गरेर देखाउछु, मेरो कार्यकालमा पूर्वाधार तर्फ १ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गराएर छाड्छु।”
यस अगाडि काठमाडौँ र धरान गएर डायलासिस गराएका मगरका परिवारले २ लाख बढि सकिएको बताए । डायलासिस सेवा नि:शुल्क गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण डायलासिस सेवा संचालन गर्न समस्या पर्दै आएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्टेण्ड डाक्टर ज्ञानेन्द्र झाले बताए । डाईलासिस सेवा सुरु भएको अस्पतालमा सेवा निःशुल्क गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा महाशाखा काठमाडौँले पनि अनुमोदन गरि नसकेका कारण नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्न समस्या पर्दै आएको उनले बताए ।
जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखाले आ–आफ्नो पालिका भित्रका डाइलासिस गरिरहेका बिरामीहरूको नाम सामाजिक सुरक्षा महाशाखा काठमाडौँमा पठाउनु पर्ने र सबै बिरामीको नाम विपन्न नागरीक कोषमा दर्ता भई आएपछि निःशुल्क डाइलसिस सेवा सुचारु गर्न सजिलो हुने अन्यथा बिरामीको उपचार गर्दा हुने जनशक्तिलाई दिने सेवा सुबिधा स्थानीय पालिकाले बेहोर्न पर्ने मेसु झाले बताए ।
