देशकै सबैभन्दा बढि ३२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएको उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो पार्न नहुनेमा सरोकारवाला निकाएहरुले जोड दिएका छन्।
लकडाउनका बेला संचालन गर्न मिल्ने र नमिल्ने उद्योग, व्यवसायबारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका कारण उदयपुरमा आइतबार बैंक तथा केही बित्तिय संस्थाहरु खुलेका थिए।
लामो समयको अन्तराल पछी खुलेका बैंक तथा बित्तिय संस्थाका कारण उदयपुरमा आइतबार लकडाउन प्रभाबकारी भएको थिएन। हजारौको संख्यामा उदयपुरको गाईघाटबजारमा मानिसहरु निस्किएका थिए।
कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको उदयपुरमा अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खुकुलो पार्दा संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरोकारवाला निकायहरु चिन्तित देखिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा लकडाउनको सन्दर्भमा बसेको छलफलमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय भएपनि उदयपुरको हकमा भने यो प्रभाकारी बहने यसले भोलिको स्थिति भयाबह हुनसक्ने सरोकारवाला निकाय हरुले निर्कर्ष निकालेका थिए।
विभिन्न राजनैतिकदलका नेता र सरोकार वाला निकायहरुको छलफलले उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो पार्ने हिसावले संक्रमणको जाखिम कम भइनसकेको निस्कर्ष निकालेको हो।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पहाडीले अहिले जिल्लाको हकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण पहिलो र विकास दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट पार्दै लकडाउन जिल्लामा हिजोकै अवस्थाको जस्तो कडाइका साथ लागू हुनपर्ने बताएका थिए।
छलफलमा समग्र पत्रकारिताको हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्न गलत हुने धारणा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरले राखेको छ । महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले कुनै पनि हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने धारणा राखेका थिए।
छलफलमा महिला प्रदेश सांसदहरुले लकडाउन खुकुलो पार्दा जोखिम बढेर संक्रण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सांसद कला घले, सुनिता चौधरी, अम्बिका थापाले रेडजोनमा रहेको उदयपुर खुल्ला गर्दा धेरैमा संक्रमण फैलिएर आक्रान्त हुनसक्ने बताएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागि सुरक्षा प्रमुखहरुले उदयपुरको हकमा कुनै पनि वाहानामा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरले लकडाउन कडाइ भनिएको अवस्थामा त भीडभाड हुने, क्रम नरोकिएको अवस्थामा खुकुलो पार्दा जोखिम उच्च भएर जानसक्ने बताएका थिए।
निर्माण व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, जोखिम कम भएका पालिकाहरु र केही प्रदेश सांसदहरुले भने विकास निर्माण तथा कृषि प्रायोजनका लागि लकडाउन केही खुकुलो पारेर अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । लामो लकडाउनले कठिन बनेको जनजीवन र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न केही खुकुलो पार्न आवश्यक देखिएको तर्क उनीहरुको थियो । प्रदेश सांसद विमल कार्की, नारायणबहादुर बुर्जा मगरले विकास निर्माण र अत्यावश्यकीय कुरालाई मध्येनजर गरेर केही खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय सरकार जनताप्रति समर्पीत हुनु परेकाले केही खुकुलो पार्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुजन्य, स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी सेवा, विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा, औद्योगगिक उत्पादन, राजमार्गको होटल तथा रेष्टुरेन्ट र व्यवस्थापकीय कार्यसंग सम्बन्धीत क्रियाकलाप सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, प्रदेशका आयोजनाहरु, स्थानीय तहका आयोजनाहरु, सरकारी कार्यालय तथा निजी क्षेत्रबाट सन्चालित योजनाहरु सञ्चालनलाई प्रशासनसंग समन्वय गरेर सहज बनाउने निर्णय भएको छलफललाई संयोजनगरेको जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग परियारले बताए ।
देश भरका सवा जिल्लाको हकमा सरकारले एकै किसिमको निर्णय गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको बैठमा सहभागी हरुले धारणा राखेका थिए। उदयपुर उच्च जोखिमको संक्रमित क्षेत्र हो र सरकारले उदयपुरलाई रेडजोन तोके पनि, त्यसभित्रका मापदण्ड प्रष्ट नहुँदा स्थानीय सरकार र प्रशासन अन्यौलमा परेको बताइएको छ ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले सरकारले रेडजोन घोषणा गर्दा त्यहि किसिमको व्यवस्था हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए। रेडजोन घोषणा भएका जिल्लाको हकमा विकासे योजना, मजदुर, विरामीको हकमा के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
