काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै ई-पास खारेज गरेको छ । गएको तीन दिनमा लगातार संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि गृहले थप कडाइ गरेको हो।
मंगलबार मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का थप ५७ संक्रमित भेटिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको खुकुलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
लगतै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई परिपत्र गर्दै जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी सबै पार खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । उपत्यका प्रवेश गर्ने पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नम्बर समेत खुलाउनुपर्छ ।
पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले जारी गरेको पासको आधार हिँड्डुल गर्न सक्नेछन्। ती पास पनि एक तिहाइ कर्मचारीलाई जारी गरिने छ।
निजी संस्थाको हकमा नियामक निकायले जारी गरेको पासको आधारमा मात्र हिँड्न पाइने भएको छ। जस्तै: बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पासले मात्र हिँड्न पाइने छ,नेपाल टेलिकम वा एनसिएलका कर्मचारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको पासले हिँड्न पाउँछन्।
अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै प्रावधान लागू भएको छैन। सञ्चार माध्यमहरूले भने सूचना विभागका कार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
