काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै उसले अनुशासन सम्बन्धमा बोलेको हो। कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो संसद विघटनको निर्णय खारेज भएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
