उदयपुर । परम्परागत मूल्य मान्यतालाई तोड्न बनेका कानुन क्रियासिल नहुँदा महिलमाथि हुने हिंसाका घटना नरोकिएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले बुधबार सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको महिला हिंसा निवारणका लागि रणनैतिक योजना निर्माण सम्बन्धि सुझाब संकलन कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
आयोगले जिल्ला तहबाटै सुरु गरेको सुझाब संकलन कार्यक्रममा महिला आर्थिकरुपले मजवुद हुन नसक्नु, परम्परागत मुल्यमान्यता अन्र्तगत बोक्सी, दाईजो प्रथा कायम रहनु, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुनु जस्ता समस्या हिंसाको रुप भएको बताए ।
उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा महिलालाई जवसम्म संक्षम बनाउन सकिदैन तवसम्म महिलाले यस्ता चुनौती खेपीरहनु पर्ने बताए । बोक्सी, दाईजोका घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खेप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यस्ता घटना पूर्णरुपले निस्तेज पार्ने गरी रणनीतिक योजना निर्माण गरिनु पर्ने सुझाब दिए ।
आधुनिक विज्ञानको विकाशसँगै नयाँ पुस्तामा आएको सचेनताका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनि परम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सोचेअनुरुप परिणाम निस्कन नसकेको उनीहरुले बताए । सहभागिहरुले महिलाको लागि शिक्षामा पहुँच, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापित, समावेशी नीति कार्यान्वयन, बनेका ऐन कानुन पुर्णरुपले कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाब दिए ।
उनीहरुले तनाव व्यवस्थापन, मिडिया समन्वयात्यमक कार्यक्रम, सामाजिक संजाल दुरुपयोगको रोकथाम लगायतका गतिविधिलाई रणनीतिक योजनामा समावेश गर्न सके केहि हदसम्म सहजता हुने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गर्भावस्थामा लिङ्गका आधारमा भ्रुण नष्ट, बुद्ध, प्रजनन, किशोर, वाल्यावस्था र शिसु अवश्थामा नै हिंसाको घटना बढेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सामाजिक संजालको दुरुपयोग, देखासिखी, रिसिवी, मनोपिडा, अश्थिर मनोदशा, मादक पदार्थ र लागुऔषध दुरुपयोग, पारिवारिक असमझदारी, पुस्तान्तरणको असर, अनुचित महत्वकांक्षा, प्रेममा असफलता, अज्ञानता र परम्परागत सामाजिक बुझाई नै हिंसाको कारक भएको सहभागिहरुले बताए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा सरह छोरीलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने, बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्ने, राज्यको मुलप्रवाहमा महिलाको उपस्थिति हुन सके मात्र हिंसाका घटना न्युनिकरण हुनेमा उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरे । समाजमा बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, चेलीबेटी बेचविखन र ओसारपसार, यौन शोषणलगायतका घटनाहरु कायमै रहेकाले प्रभावकारी कानून लागू गर्नु पर्नेमा सबैले सुझाब पेश गरेका छन् ।
सहभागिहरुले महिला भएकैकारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार शोषण, शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातना, कुटपिट, गालीगलौज, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलात्कार, बहुविवाह, वालविवाह, प्रेमको नाममा धोका, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीकरोजगारीको नाममा ठगी लगायतका घटनालाई नियन्त्रण गर्ने संरचना निर्माण गरी तत्काल कार्यान्यन गरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनीहरुले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाई, सम्वेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने आदि समस्या रहेकाले सम्बोधन गर्ने गरी रणनीतिक योजना निर्माण गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुबाट आएका सुझावलाई रणनीतिक योजनामा समावेश गरिने आयोगका सदस्य जया घिमिरेले बताईन् । उनले भनिन्, ‘हामीले देशव्यापीरुपमा सरोकारवाला निकाय र विशेषगरी धेरै घटना सुरक्षासँग जोडिने भएकाले सुरक्षा निकायसँग अन्तरक्रिया गरी महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथामिकिकरण गरेका छौ ।
आयोगका उपसचिब सिता अधिकारीले वढ्दो महिला हिंसा न्युनिकरण गर्न स–साना घटनाका विश्लेषण गरी आयोगले रणनीतिक योजना तयार गर्न लागेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘समुदायमा पुग्न नसकेपनि कम्तिमा जिल्ला तहका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी त्यहाँको वस्तुगत अवश्था जानकारी लिएर योजनामा समावेश गर्नु आयोगको उदेश्य हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मा, त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बसन्तकुमार बस्नेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, एसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुँयाल, जिससका उपप्रमुख तेजप्रसाद गिरी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत खड्का, गैसस महासंघका अध्यक्ष सृजना पौड्ेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज खड्का, जाल्पा एकिकृत विकास समाजका अध्यक्ष पुष्पराज पोखरेल, राष्ट्रिय अपाङ महासंघका अध्यक्ष सिता पौडेल लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
