त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन । संघीयता पछिको स्थानीय तहको सातौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएका बिष्णु भक्त सिग्देलको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भए पछि आठौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कुमार प्रसाद कोईराला आएका हुन ।
करिव २ बर्ष त्रियुगामा कामकाज गरेका सिग्देललाई नगरपालिकाले सोमबार फेरी भेटौला कार्यक्रम गरेर बिदाई गरेको छ भने नया प्रप्रअ कोईरालालाई स्वागत गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि मुलक संस्थामा काम गर्दा प्रप्रअहरुले कानुनी र प्रशासनीक कुरा मात्र गरेर अड्काउन नहुने जनताका आवश्यकता बुझेर कानुनी अड्चनलाई मिलाएर व्यवहारिक ढंगले काम कारवाही गर्नु पर्ने नगर प्रमुख बसन्त बस्नेतले बताउनु भयो ।
जनता बाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यन्वयन गर्दै जानु पर्ने भएको हुँदा जनप्रतिनिधिले बनाएका निति कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गराउने जिम्मा प्रप्रअको भएको हुँदा जनता सँग नजिक भएर व्यवहारिक ढंगले काम गर्न प्रमुख बस्नेतले आग्रह गर्नु भयो ।
प्रप्रअ सिग्देलको दुई बर्षे बसाई सहज भएको स्मरण गर्दै आफु जो सुकै प्रप्रअसँग पनि दुई बर्ष सम्म काम गर्न सक्ने तर नगर प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले जनताको सेवामा बनाएका निति कार्यक्रमको कानुनी अड्चनलाई सहज गरि व्यवहारिक ढंगबाट कार्यन्यन गर्न सुझाव दिनु भयो ।
प्रप्रअ सिग्देलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो स्थानीय तहको बसाई त्रियुगा भएकाले यहाँ बसेर काम गर्दा आफुले कुनै अप्ठ्यारो वा प्रेसर झेल्न नपरेको बताउनु भयो । जनप्रतिनिधि मुलक संस्थामा पहिलो पटक आएर जनता सँग नजिक भएर काम गर्दा त्रियुगा आफ्नो दोस्रो घर जस्तो अनुभुत हुन थालेको भन्दै प्रप्रअ सिग्देलले त्रियुगाको बसाई आफ्नो अभुतपूर्व र स्मरणीय रहेको उल्लेख गरे ।
सरुवा भएर आएका प्रपअ कोईरालाले जनप्रतिनिधि मुलक संस्थामा काम गर्दा कानुनी कुरा मात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरुले जनता सँग गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई पनि बुझेर कार्यन्वयन गर्न पर्ने भएकोले छिटो छरितो सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने बताए । “जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई आश्वासन बाड्नु भएको हुन्छ ।, ति जनता नगरपालिकामा आउछन ।” प्रप्रअ कोईरालाले भने, “जनतालाई जनप्रतिनिधिहरुले दिएका आश्वासन कार्यन्वयन गर्ने पाटो प्रप्रअको हो त्यसैले उहाँहरुको भावान र स्परिट अनुसार काम गरे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।, तर कानुनी अड्चनहरुलाई पनि जनप्रतिनिधिहरुले बुझि दिन पर्छ ।”
