उदयपुर गाईघाटमा असंगठित क्षेत्रका महिलाको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी माग राख्दै चार घटक संस्थाले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत विकास नहुँदा असंगठित क्षेत्रका महिलाहरु थप मर्कामा परेको भन्दै संबिधानले निदृष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको माग छ । सामाजिक सुरक्षा र ज्यालामाथि भएको विभेदको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, ओरेक नेपाल, जिफन्ट र महिला सशक्तिकरण श्रोत केन्द्रले जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा एक कार्यक्रम नै आयोजना गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरेअनुरुप श्रम ऐन २०७४ जारी भई २०७४ श्रावण २९ गते श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसमेत जारी भईसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन पंक्ष फितलोहुँदा श्रमिक वर्गहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा संबिधानले सबै नागरिक समान रहने भनेर परिभाषा गरेता पनि महिला र पुरुष विचको समान कामको समान ज्यालामा अहिले पनि विभेद रहेको उनीहरुले औल्याएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिक १६ गते समान मुल्यको कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएपनि सरकारी तवरबाट त्यसको कुनै भुमिका नभएको महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष माया भण्डारीले बताउनुभयो । वहाँले भन्नुभयो, ‘महिला भएकैकारण हामीमाथि ज्याला र हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्यका नेतृत्वकर्ताबाट नै विभेद् छ, जवसम्म त्यो विभेद्को अन्त्य हँदैन तवसम्म महिलाहरु प्रताडित रहिरहनु पर्ने अवश्था छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का उपप्रमुख गंगा राईले श्रममा महिलाको पहुँच पुर्याउने राज्यको नीति नै कमजोर रहेको बताउनुभयो । वहाँले भन्नुभयो, कानुनले एउटा कुराको परिभाषा गर्छ व्यवहारले अर्को देखाउँछ त्यसैले दुबै पंक्षविच तालमेल नहुँदा महिलाहरु असंगठित क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य रहेको वहांको भनाई छ । वहाँले सबै पालिकाका उपप्रमुखलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण पत्रमा भए अनुसारका विषय बस्तुमाथि छलफल गरी जिल्ला तहबाट हुने समस्याको समाधान खोजिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोजक संस्थाले जिससका उपप्रमुख राई, त्रियुगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गोमा कार्की र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत खड्कालाई जिल्लाका असंगठित क्षेत्रका महिलाका समस्याको समाधानको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । बाँकी पालिका, प्रशासनलाई क्रमश कार्यक्रम आयोजना गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईने उनीहरुले बताए । उनीहरुले सबै स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अभिलेखिकरण तथा सुचिकृत गरी श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, जीवन विमासहित आफ्ना सन्ततीको जीम्वेवारी राज्ले लिनु पर्ने, कार्यस्थलमा हुने जातिय छुवाछुत, यौन हिंसा तथा दुर्वयवहार अन्त्य गरीनु पर्ने लगायतका ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै त्रिनपाका सदस्य कार्कीले असमानता खारेजी र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष खड्काले सरकारको उदासिनता र मजदुर आन्दोलनमा राजनीतिक घुसपेट भएकैकारण सामाजिक सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण बिषय बस्तु कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । वहाँले आर्थिक भार पर्ने भएपछि रोजगारदाता कम्पनीहरु अहिले पनि श्रम कार्यालयमा दर्ता हुन नचाहेको बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा गैसस महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार सृजना दनुवार, केन्द्रिय सदस्य महेश्वरी राई, जिल्ला अध्यक्ष सुमन परियार, मजदुर नेता पदम दाहाल, मानव अधिकार संजालका अध्यक्ष भरत खड्का, अधिकारकर्मी नजवुल खान लगायतले बोलेका थिए ।संजालका अध्यक्ष माया भण्डारीको अध्यक्षता र सचिब अप्सरा समालको सञ्चालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा ओरेकका जिल्ला संयोजक पम्फा पुरीको स्वागत तथा सृजना पौड्लले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
