उदयपुर । उदयपुरमा मेडिकल कलेज स्थापना सहित बिगतका सम्झौता कार्यन्वयनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २० औं अनसन सुरु गरेका छन ।
मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका केसीले धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्णमन्दिरको धर्मशालामा उदयपुरमा मेडिकल कलेज स्थापना सहित अन्य ७ बुँदे मागसहित अनसन सुरू गरेका हुन्।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले निरन्तर उठाइरहेका मुद्दाको कुनै पनि सुनुवाइ नभएकोले प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला आएर अनसन सुरु गरेको बताएका छन ।
त्रियुगा नगरपालिकामा मेयरको रुपमा निर्वाचित भएर आए लगतै त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ४ मा मेडिकल कलेज स्थापनाको काममा लागि परेका मेयर वसन्त कुमार बस्नेतको योजनालाई समेत डा. केसीको अनसनले सघाउ पुगेको छ ।
प्रदेश लगानी बोर्ड, निफ्रा बैंक लिमिटेड सँग मेडिकल स्थापनाको लागि काम अघि बढि सकेको अवस्थामा डा. केसीको यो अनसनले उदयपुरको बगाहामा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि थप सहज बन्ने भएको छ ।
सत्याग्रहका माग:
१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरून्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरू गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आऊन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर–नाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषदबाट पारित गरियोस्। नि:शुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारू गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
